15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ (ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

AFT ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Union of India vs V.R. Nanakutty Nair ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।